बजट वर्ष 2018-19 के प्रमुख बिन्दु
बजट वर्ष 2018-19 के प्रमुख बिन्दु
- वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व 51816 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2018-19 में 58099 करोड़ रूपये अनुमानित है जो 12.12 प्रतिशत अधिक है।
सड़क एवं परिवहन
- 766 करोड़ की लागत से ग्रामीण गौरव पथ योजना एवं मिसिंग लिंक योजना से शेष रहे ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ना।
- राज्य की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 15 किलोमीटर प्रति विधानसभा क्षेत्र नवीन सड़कों का निर्माण।
- 800 करोड़ की लागत से नाबार्ड योजना के तहत 5 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का अपग्रेडेशन और रेनेवल।
- ड्राईविंग लाईसेन्स एवं व्हिकल रजिस्टेªशन सम्बन्धी समस्त आवेदन प्रक्रिया को पेपर-लैस करना।
- जयपुर में 10 करोड़ की लागत से ‘‘राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र’’ की स्थापना।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों को मुफ्त यात्रा।
- सुविधा के साथ ही उनके एक एटेन्डेन्ट को 50 प्रतिशत की रियायती दर पर यात्रा सुविधा।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 30 बस स्टैण्ड पर यात्रियों के लिए टॉयलेट्स की सुविधा उपलब्ध करवाना।
जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र
- 52 हजार करोड़ लागत की निम्न परियोजनाओं को आवश्यक क्लियरेन्स प्राप्त करने के पश्चात् प्रारम्भ किया जायेगा:-
- प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए 37 हजार करोड़ की लागत वाली ईआरसीपी परियोजना।
- बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए 6 हजार करोड़ की लागत वाली ब्राह्मणी-बनास परियोजना।
- बांसवाड़ा जिले में अनास बांध निर्माण योजना में 1 हजार करोड़ की लागत से सिंचाई एवं पेयजल सुविधा का विस्तार।
- 2 हजार करोड़ की लागत से माही बांध से अपर हाईलेवल कनेाल निकालकर बांसवाड़ा के 26 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का सृजन।
- साबरमती बेसिन के अतिरिक्त जल से जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु 6 हजार करोड़ लागत की परियोजना।
- 20 हजार रकरोड़ की लागत से ताजेवाला हैड पर आवंटित 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के उपयोग हेतु परियोजना।
- 2 हजार 200 करोडऋ लागत से माही बांध के दांयी ओर से 265 किलोमीटर लम्बी हाईलेवल कनेाल से जाखम बांध के 28 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा सृजन परियोजना।
- 3 हजार करोड़ की लागत से उदयपुर एवं राजसमंद में जाखम तथा देवास तृतीय एवं चतुर्थ से पानी लाने के लिए परियोजना।
- नगीयी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान के द्वितीय चरण में राज्य के समस्त 191 शहर शामिल कर 1 हजार 766 कार्यों पर 120 करोड़ का प्रावधान एवं ग्रामीण क्षेत्र में अभियान के तृतीय चरण में 4 हजार 240 गांवों में 1 लाख 40 हजार कार्य प्रस्तावित।
पेयजल
- रिजनल वाटर ग्रिड बनाकर, राज्य में पेयजल की उपलब्धता एवं आूपर्ति का दूरगामी समाधान करने के लिए राजसमंद, चिŸाौड़गढ़ एवं उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए 450 करोड़ लागत से माही हाई लेवल बेनाल से जयसमंद ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट एवं बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना फेज द्वितीय में 1 हजार करोड़ की लागत से सूरजपुरा ॅज्च् में अतिरिक्त जलशोधन क्षमता विकसित कर बालावाला तक 97 किलोमीटर लम्बी दूसरी मुख्य पाईप लाईन बिछाना।
- 2 हजार करोड़ की प्रस्तावित ‘परवन-अकावद पेयजल परियोजना’ से खानपुर, मनोहरथाना, लाडपुरा, पीपल्दा, सांगोद, अन्ता, बारां-अटरू, छबड़ा एवं किशनगढ़ क्षेत्र के 1 हअजार 821 गांवों को कवर करना।
- 365 करोड़ की लागत वाली डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा वृहद पेयजल परियोजना से डूंगरपुर शहर सहित आसपुर एवं दोवड़ा क्षेत्र के 151 गांव एवं 244 ढ़ाणियों में रहने वाले लगभग 5 लाख 32 हजार लोगों को लाभ।
- 182 करोड़ 86 लाख की लागत से बूंदी जिले में गरड़दा वृहद पेयजल परियोजना से जिले के 111 गांवों एवं 91 ढ़ाणियों में रहने वाले लगभग 2 लाख 90 हजार की आबादी लाभान्वित।
- 109 करोड़ 29 लाख की लागत से बून्दी जिले में झालीजी का बराना वृहद पेयजल परियोजना से केशवरायपाटन क्षेत्र के 72 गांवों के 1 लाख लोग लाभान्वित।
- 55 करोड़ 47 लाख की लागत से बारां जिले में कछावन पेयजल परियोजना से छबड़ा क्षेत्र के 16 गांवों एवं 3 ढ़ाणियों के लगभग 20 हजार लोग लाभान्वित।
- पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अधिकतम 100 हैण्डपम्प स्वीकृत।
- जल गुणवŸाा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 500 नये आर.ओ. प्लांट्स।
ऊर्जा - प्रसारण एवं वितरण तंत्र के विकास हेतु आगामी विŸाीय वर्ष में 400 केवी का 1, 132 केवी के 15 तथा 33 केवी के 200 नये सब-स्टेशन का लोकार्पण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा शहरी क्षेत्रों में इन्टग्रेटेड पॉवर डेवलपमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत 7 लाख नये घरेलू विद्युत कनैक्शन।
कृषि, कृषक एवं पशुपालक कल्याण
- राज्य सरकार पर लगभग 8 हजार करोड़ का विŸाीय भार से लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितम्बर 2017 को ओवरड्यू अल्पकालीन फसली ऋण में समस्त शास्तियों एवं ब्याज माफी और आउटस्टैण्डिंग अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के कर्जे की एकबारीय माफी का निर्णय और ‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग’ के गठन की घोषणा।
- वर्ष 2018-2019 में किसानों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण हेतु 384 करोड़ ब्याज अनुदान एवं 160 करोड़ क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान।
- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा 350 करोड़ की लागत से 5 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण
- समस्त श्रेणी के कृषकों को फार्म पोंड निर्माण पर पूर्व में देय लागत के 50 प्रतिशत अनुदान बढ़ाकर 60 प्रतिशत किये जाने पर देय 10 प्रतिशत टॉप-अप अनुदान हेतु 14 करोड़ का प्रावधान।
- प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशला को गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से 50 लाख तक का अनुदान।
- गौशालाओं को चारा पशुआहार के लिए वर्तमान में 90 दिन (3 माह) की सहायता को बढ़ाकर 180 दि (6 माह)।
- पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत संरचना के विकास हेतु गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से 50 करोड़।
महिला एवं बाल विकास
- महिला मानदेयकर्मियों का मानदेय बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी कार्येकर्ता को 6 हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4 हजार 500, सहायिका को 3 हजार 500, साथिन को 3 हजार 300 एवं आशा सहयोगिनी को 2 हजार 500 प्रतिमाह देने से 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित।
- 15 से 45 आयुवर्ग की ग्रामीण बालिकाओं एवं महिलाओं में डमदेजतनंस भ्लहपमदम ैबीमउम में ेजंाम ीवसकमत ेमदेपजप्रंजपवद के साथ ेंदपजंतल चंके का वितरण पर 76 करोड़ का प्रावधान।
- बाल विकास परियोजनाओं में नियोजित करने के लिए 1 हजार नर्सिंग ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती।
- पंजीकृत महिला दुग्ध समितियों को 2 हजार लीटर क्षमता के 750 बल्क मिल्क कूलर एवं 1 हजार लीटर क्षमता के 250 बल्क मिल्क कूलर की खरीद पर लागत राशि का 50 प्रतिशत अनुदान।
चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा
- अग्नि संबंध दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रदेश के 27 जिला चिकित्सालयों में आधुनिक फायर फाइटिंग एवं फायर डिटेक्शन सिस्टम पर 7 करोड़ 29 लाख व्यय।
- प्रदेश के 27 जिला चिकित्सालयों में रूफ टॉप सोलर विद्युत संयंत्रों की स्थापना।
- धौलपुर में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना।
- 120 करोड़ की लागत से 28 नवीन पीएचसी तथा 16 पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करना।
- 4 हजार 514 नर्स ग्रेड द्वितीय तथा 5 हजार 558 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती।
- 1 करोड़ 50 लाख की लागत से जयपुरिया अस्पताल में स्वाईन फ्लू व वीडीआरएल लैब।
- अजमेर में 1 करोड़ 15 लाख की लागत से ।दहपवरमज ज्ीतवउइमबजवउल ैलेजमउ की स्थापना और 1 करोड़ 20 लाख की लागत से 8 वेंटिलेटर्स की स्थापना।
- जोधपुर मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेन्स एण्ड इक्यूपमेन्ट्स के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
- उचित मूल्य दुकानों पर 1 हजार नवीन अन्नपूर्णा भण्डार की स्थापना।
- राशन डीलर्स को देय डिलर्स कमीशन को 70 रूपये से बढ़ाकर, पोस मशीन पर प्रति क्विंटल देय 17 रूपये सहित 125 रूपये प्रति क्विंटल।
शिक्षा
- मिड-डे-मील योजना में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ता में 3 बार दूध पोषाहार हेतु 250 करोड़ का प्रावधान।
- 17 उपखण्ड मुख्यालयों में नये राजकीय महाविद्यालय।
- राजकीय महाविद्यालयों में सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत संचालित यूजी एवं पीजी के 64 विषयों के पाठ्यक्रमों को स्टेट फाइनेंसिंग में परिवर्तित करने हेतु 11 करोड़ 41 लाख का प्रावधान।
- 50 राजकीय महाविद्यालयों में उद्यमिता एवं कौशल विकास के पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर 3 करोड़ का प्रावधान से प्रतिवर्ष 12 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित।
- यूपीएससी, आरपीएससी एवं राजस्थान सबऑर्डिनेट एण्ड मिन्स्ट्रियल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु प्रत्याशियों को आरएसआरटीसी की बस में निःशुल्क यात्रा सुविधा।
- समस्त राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा।
- आदर्श मदरसा योजना के तहत पंजीकृत ‘ए’ श्रेणी के 500 मदरसों का चयन कर मदरसों के आधुनिकीकरण पर 25 करोड़ 18 लाख का प्रावधान।
कौशल, रोजगार एवं युवा
- ‘कौशल प्रशिक्षण योजना’ के तहत म्दजतमचतमदमनतेीपच क्मअमसवचउमदज के उद्देश्य से 15 करोड़ का प्रावधान।
- 29 जिलों के रोजगार कार्यालयों को मॉडल करिअर सेन्टर के लिए 45 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश में 8 नयी आईटीआई।
- 22 करोड़ऋ की लागत से सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय आईटीआई, आयुक्तालय जयपुर एवं निदेशालय जोधपुर में स्मार्ट क्लास रूम।
- युवा तेज गंेदबाज श्री कमलेश नागरकोटी को 25 लाख दिये जाने एवं प्रतिभावान युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु यूथ आइकॉन स्कीम।
- जगतपुरा, जयपुर स्थित शूटिंग रेंज के लिए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट क्रय हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।
- एसएमएस जयपुर के निर्माणाधीन खेल-भवन की साज-सज्जा (फर्निशिंग) हेतु 3 करोड़, इनडोर स्टेडियम के अपग्रेडेशन के लिए 2 करोड़ और स्विमिंग पूल के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ‘राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति विŸा एवं विकास सहकारी निगम’ द्वारा 2 लाख रूपये तक के बकाया ऋण एवं ब्याज को माफ किये जाने की घोषणा-114 करोड़ का भार।
- प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में एक-एक अम्बेड़कर भवन बनाये जाने की घोषणा-80 करोड़ की लागत।
- छोटे कामगारों-केश कलाकार, कुम्हार, मोची, बढ़ई, रिक्शावाला और प्लम्बर्स आदि को 2 लाख के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा।
- ‘भैंरासिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना’ की घोषणा, इस योजना में 50 हजार परिवारों को 50 हजार रूपये तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जायेगा।
- जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 1 लाख 70 हजार 660 किसानों को सोलर लैंप दिये जाने की घोषणा।
- ‘सुन्दर सिंह भण्डारी ईबीसी स्वरोजगार योजना’ में 50 हजार परिवारों को 50 हजार रूपये तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जायेगा।
सामाजिक सुरक्षा
- दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु ‘दिव्यांग कोष’ के गठन – 1 करोड़ का प्रावधान।
- प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं के लिए डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में बहुद्देश्यीय छात्रावास की स्थापना पर 12 करोड़ का व्यय।
कर्मचारी कल्याण
- महिला कर्मचारियेां हेतु 2 वर्ष की चाईल्उ केयर लीव का प्रावधान।
- 1 अप्रैल, 2018 से सातवें वेतन आयोग की एरियरकी राशि का भुगतान प्रारम्भ।
- शिक्षा विभाग में 77 हजार 100, गृह विभाग में 5 हजार 718, प्रशासनिक सुधार विभाग में 11 हजार 930 एवं स्वास्थ्य विभाग में 6 हजार 571 पदों सहित कुल 1 लाख 8 हजार पदों के लिए भर्तियां की जायेंगी।
- 75 हजार पदों के लिए नयी विज्ञप्तियां जारी की जायेंगी।
- स्पिनफैड के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृŸिा योजना हेतु 25 करोड़ का प्रावधान।
खनन
- आगामी वर्षों में 12 हजार 500 करोड़ के निवेश से खनिज तेल का उत्पादन 2 लाख बैरल प्रतिदिन किये जाने की योजना।
शहरी विकास
- समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों-नालियों की मेंटेनेंस एवं रिनेवल सहित अम्बेड़कर भवनों के निर्माण, बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था, श्मशान एवं कब्रिस्तान के विकास तथा सार्वजनिक शौचालयों के लिए 1 हजार करोड़ के प्रावधान की घोषणा।
- ‘अन्नपूर्णा रसोई योजना’ हेतु 340 करोड़ रूपये का प्रावधान, 500 वेंस मार्च, 2018 तक क्रियाशील हो जायेंगी।
- जयपुर में 40 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाये जाने की घोषणा – 72 करोड़ की लागत।
राजस्व एवं सैनिक कल्याण
- 2 हजार पटवारियों की भर्ती करने की घोषणा।
- राज्य में शहीद स्मारक नहीं बने हुए है उन सभी जिला मुख्यालयों पर शहीद स्मारक बनाने की घोषणा-20 लाख की लागत।
गृह
- पुलिस विभाग के लिए प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण पर 164 करोड़ रूपये व्यय।
- जयपुर में ‘ज्ीम ैंतकंत च्ंजमस ळसवइंस ब्मदजतम वित ैमबनतपजलए ब्वनदजमत ज्मततवतपेउ ंदक ।दजप.पदेनतहमदबलश् की स्थापना – 91 करोड़ 66 लाख का व्यय।
पर्यटन, कला एवं संस्कृति
- कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, बारां, उदयपुर एवं भरतपुर में 19 स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार कार्य – 33 करोड़ 25 लाख व्यय।
- राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3 करोड़ रूपये की लागत से पर्यटकों की सुविधार्थ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के शौचालय बनाये जायेंगे।
वन एवं पर्यावरण
- जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु च्तवरमबज वित क्मअमसवचउमदज व िॅंजमत ब्ंजबीउमदज जीतवनही ळतममदपदह व ित्ंरंेजींद की घोषणा – 151 करोड़ रूपये की लागत।
- 26 जिलों में 60 करोड़ रूपये की लागत से ब्वदजपदनवने ।उइपमदज ।पत फनंसपजल डवदपजवतपदह ैजंजपवद की स्थापना की घोषणा।
पत्रकार कल्याण
- फोटो जर्नलिस्ट एवं न्यूज कैमरामैन के निजी उपकरणें के लिए बीमा योजना लागू की जायेगी।
- ऐसे पत्रकार जिनके पास पूर्व में अपने अथवा परिवार के नाम पर सरकारी योजना में भूखण्ड अथवा आवास आवंटित नहीं है उन्हें मकान बनाने के लिए अधिकतम 25 लाख रूपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान।
- असाध्य रोग से ग्रसित होने पर पत्रकारों एवं साहित्यकारों के आश्रितों को भी पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से 1 लाख तक की आर्थिक सहायता।